1. बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन-सी हैं ?
उत्तर- हमारे प्रान्त में लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। इनमें सबसे अधिक अशिक्षा, जातिवाद तथा निर्धनता है। इन सबकी वजह से बिहार में जागृति नहीं आ पा रही है और लोकतंत्र का विस्तार रुक गया है।
2. गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर- जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त । नहीं होता, तब वह कई क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दलों के साथ समझौता के तहत बहुमत प्राप्त करता है। इस प्रकार बनी सरकारें गठबंधन सरकार कहलाती हैं।
3. संप्रदायवाद लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती हैं, कैसे ?
उत्तर- संप्रदायवाद के कारण विभिन्न धर्मों के लोग परस्पर दूसरे धर्म के प्रति द्वेष का भाव रखने लगते हैं जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। यह गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। अत: यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी `चुनौती है।
4. अमेरिकी संविधान निर्माता अलेक्जेन्डर हैमिल्टन ने क्या कहा था ?
उत्तर- उन्होंने सरकार के विभिन्न अंगों के विषय में यह कहा था कि “कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा एवं संयम होना चाहिए।
5. लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का प्रसार क्यों जरूरी है ?
उत्तर- शिक्षा से लोगों के भीतर चेतना पैदा होती है। लोग अपने कर्तव्यों के रे में जागरूक होते हैं। अपने लिए योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो सरकार जाते हैं। इस प्रकार शासन में भी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं। यही ” कि लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का प्रसार बहुत जरूरी है।
6. भारतीय लोकतंत्र के तीन महत्त्वपूर्ण अंग कौन-कौन से हैं ?
उत्तर- भारत में लोकतांत्रिक सरकार के तीन महत्त्वपूर्ण अंग हैं
(i) विधायिका—यह कानून का निर्माण करती है।
(ii) न्यायपालिका—यह दोषी व्यक्ति को सजा देती है।
(iii) कार्यपालिका—यह कानून को लागू कराती है।
7. लोकतंत्र संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर- इसका अभिप्राय है राजनीतिक दलों एवं अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के भीतर भी सार्वजनिक मुद्दों पर खुलकर बहस हो एवं सबके विचार लिये जाएँ। निर्णय होके समय बहुमत की आकांक्षाओं का ख्याल रखा जाए। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है।
8. भारतीय लोकतंत्र में दीर्घकालिक एवं समसामयिक समस्याएँ कौन-कौन सी है –
उत्तर- भारतीय लोकतंत्र में दीर्घकालिक एवं समसामयिक समस्याएँ अनेक हैं परन्त इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण हैं—महँगाई, बेरोजगारी, आंतरिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। 2. इसके अलावा वे सभी शक्तियाँ जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा हैं।
9. लोकतांत्रिक सुधार क्यों आवश्यक है ?
उत्तर- प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ कमजोरियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, बेल्जियम में डच भाषी तथा श्रीलंका में तमिल असंतुष्ट है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई रियायतें वापस लेने का दबाव है। चिली में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वहाँ कई संस्थाओं पर सेना का प्रभुत्व है। सऊदा अरब में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की मनाही है। नेपाल तथा पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इन समस्याओं का निराकरण लोकतांत्रिक सुधारों से ही संभव है।
10. लोकतांत्रिक सुधार के तीन मुख्य उपायों को बतावें।
उत्तर- शिक्षा का प्रसार, निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति एवं सुधारात्मक कानूनों का निर्माण लोकतांत्रिक सुधार हेतु आवश्यक उपाय हैं।
11. सूचना का अधिकार से लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा ?
उत्तर- सूचना का अधिकार कानून से आम जनता भी सरकार के क्रियाकलापों पर निगरानी रख पाएगी, जिससे शासन में पारदर्शिता आएगी और जनता को उसका हक प्राप्त होगा। इस प्रकार यह लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा।
12. सेवा का अधिकार अधिनियम क्या है –
उत्तर- सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त, 2011 से बिहार में लाग हुआ। यह कानून बिहार सरकार के विभागों में हर काम के लिए समय-सीमा तय करता है। सभी विभागों को समय सीमा के अंदर संबंधित कामों का निपटारा करना है। समय-सीमा के अंदर नहीं काम करने वाले कर्मियों से प्रतिदिन 2050 रु० के हिसाब से न्यनतम 500 रु० और अधिकतम 5000 रु०. तक दंड वसूला जाएगा।
13. मानवाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
उत्तर भारत संघ में देश के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान की गई है, जिसे मानवाधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है।
14. सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे ?
उत्तर- लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की सही जानकारी रखे। इसी उद्देश्य से 2005 में सूचना क अधिकार का कानून बनाया गया ताकि विकास कार्यों में विलंब सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने तथा घटिया काम होने की स्थिति में यह उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके कि इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं। कार्यों की जिम्मेदारी के निर्धारण के आधार पर ही इसके दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सकती हैं। सूचना देने में आनाकानी अथवा लापरवाही बरतने की स्थिति में दोषी कर्मचारियों पर भी दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है, ताकि जनता को उचित जानकारी सही समय पर मिल सके। अतः स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है।
15. राजनीति का अपराधीकरण क्या है ?
उत्तर- राजनीति में प्रायः अपराधियों का सहारा लेकर बूथ कब्जा करने का प्रयास एक खास प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाना या फर्जी मतदान . करना आदि कृत्य को राजनीति में अपराधीकरण कहा जाता है। इससे अपराधियों को स्वयं खड़े होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कई राजनीतिक दल जीत सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों को टिकट देते हैं। भारतीय मतदाताओं की जागरूकता से इस प्रवृत्ति में कमी आयी है।
16. साम्प्रदायिकता राजनीति को प्रभावित करती है। कैसे ?
उत्तर- ऐसी राजनीति विचारधारा को धर्म से संचालित होने लगे तो साम्प्रदायिकता का प्रभाव राजनीति पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है। कभी-कभी एक सम्प्रदाय विशेष के हितों की खातिर संविधान के उपबंधों के विरुद्ध जाकर निर्णय लिए जाते हैं। राजनीति दल चुनावों में अक्सर किसी सम्प्रदाय विशेष के लोगों का मत हासिल करने के लिए साम्प्रदायिक कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं।
17. क्षेत्रवाद क्या है ?
उत्तर- यह पक्षपात से उत्पन्न ऐसी सोच है, जो किसी क्षेत्र विशेष की जनता में यह भावना उत्पन्न करती है कि उसका क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब साधारण। इसके कारण सामाजिक विषमताएँ पैदा हो जाती हैं जो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
18. नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर- नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को उनको प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की जाय। वर्तमान युग में नारी सशक्तिकरण की धारणा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में नारी सशक्तिकरण की नई नीति की घोषणा की है। पंचायतों व नगरपालिकाओं में महिला आरक्षण नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है।
19. नेपाल में किस प्रकार की सरकार है ?
उत्तर- नेपाल में वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार है। पूर्व में यहाँ राजतंत्र था जिसका अंत हो चुका है। इस समय यहाँ पर ओली प्रसाद शर्मा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं तथा विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति।
20. श्रीलंका सरकार के समक्ष कौन-सी चुनौती है?
उत्तर बहुसंख्यक सिंहली एवं अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जारी हिंसा को समाप्त कर शांति स्थापित करने की चुनौती, श्रीलंका सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।
21. केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है ?
उत्तर- इससे राष्ट्रीय विकास में अवरोध उत्पन्न होता है और जन कल्याण में बाधा पहुँचती है।
22. उत्तरी आयरलैंड में हिंसक संघर्ष का क्या कारण था ?
उत्तर- उत्तरी आयरलैंड में हिंसक संघर्ष का कारण था धार्मिक कट्टरता। इसमें क्रिश्चन दो समूहों में अलग-अलग मुद्दों पर अड़े थे। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंटों की धार्मिक कट्टरता ही आगे चलकर हिंसक संघर्ष बन गया।
23. उत्तरी आयरलैंड की क्या समस्या थी ?
उत्तर- उत्तरी आयरलैंड में धार्मिक स्तर पर दो समूह बन गए थे—पहला कैथोलिक या रोमन कैथोलिक धर्म मानने वालों का समूह तथा दूसरा प्रोटेस्टेंट । ‘इन दोनों के बीच धार्मिक कट्टरता हिंसा भड़क गई थी।
Geography ( भूगोल ) लघु उत्तरीय प्रश्न
| 1 | भारत : संसाधन एवं उपयोग |
| 2 | कृषि ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) |
| 3 | निर्माण उद्योग ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) |
| 4 | परिवहन, संचार एवं व्यापार |
| 5 | बिहार : कृषि एवं वन संसाधन |
| 6 | मानचित्र अध्ययन ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) |
History ( इतिहास ) लघु उत्तरीय प्रश्न
Political Science लघु उत्तरीय प्रश्न
| 1 | लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी |
| 2 | सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली |
| 3 | लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष |
| 4 | लोकतंत्र की उपलब्धियाँ |
| 5 | लोकतंत्र की चुनौतियाँ |
Economics ( अर्थशास्त्र ) लघु उत्तरीय प्रश्न
| 1 | अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास |
| 2 | राज्य एवं राष्ट्र की आय |
| 3 | मुद्रा, बचत एवं साख |
| 4 | हमारी वित्तीय संस्थाएँ |
| 5 | रोजगार एवं सेवाएँ |
| 6 | वैश्वीकरण ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) |
| 7 | उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण |
Aapda Prabandhan Subjective 2022
| 1 | प्राकृतिक आपदा : एक परिचय |